नेपालमा कागजात नक्कली बनाउने (डकुमेन्ट फर्जरी) वा निर्णय प्रभावित गर्न प्रभाव (इन्फ्लुएन्स पेडलिङ) प्रयोग गर्ने धोखाधडी अभ्यासहरू भ्रष्टाचारको प्रमुख रूपहरू हुन्, जसले सरकारी संस्थाहरूमा आर्थिक, प्रशासनिक र प्रतिष्ठागत क्षति पुर्याउँछन्। यी अभ्यासहरूमा नक्कली प्रमाणपत्र, वित्तीय दस्तावेज वा सरकारी आदेशहरू बनाउने तथा घूस, राजनीतिक दबाब वा सम्बन्धको दुरुपयोगबाट निर्णयहरू प्रभावित गर्ने समावेश हुन्छन्। यसले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक हानि निम्त्याउँछ, जसको अनुमानित क्षति तल उल्लेख गरिएको छ। अनुमानहरू विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टहरू, संसदीय समितिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट लिइएका छन्।
प्रमुख धोखाधडी अभ्यासहरू र उदाहरणहरू
यी अभ्यासहरू प्रायः ठूला घोटालाहरूसँग जोडिएका हुन्छन्, जसमा नक्कली कागजात र प्रभावको दुरुपयोग हुन्छ:
- कागजात नक्कली बनाउने: शैक्षिक प्रमाणपत्र, यात्रा दस्तावेज वा वित्तीय रेकर्डहरू नक्कली बनाएर सरकारी नोकरी, विदेश यात्रा वा ठगी गर्ने। उदाहरण: २०२५ मा सरकारी, वित्तीय र शैक्षिक कागजात नक्कली बनाउने गिरोहहरू पक्राउ। विदेशी रोजगारीमा एजेन्टहरूले नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर दुई वर्षमा रु. २० अर्ब ठगी गरेका छन्।
- निर्णय प्रभावित गर्न प्रभाव प्रयोग: घूस वा राजनीतिक दबाबबाट खरिद प्रक्रिया, ऋण वितरण वा न्यायिक निर्णय प्रभावित गर्ने। उदाहरण: सहकारी घोटाला र वाइडबडी विमान खरिदमा प्रभाव पेडलिङ।
नेपाल सरकारमा हुने क्षतिको अनुमान
यी अभ्यासहरूबाट नेपाल सरकारलाई हुने क्षति आर्थिक (प्रत्यक्ष हानि, ऋणभार), प्रशासनिक (सेवा वितरणमा अवरोध) र सामाजिक (विश्वास ह्रास) रूपमा हुन्छ। आर्थिक क्षतिको अनुमान निम्नानुसार छ:
१. ठूला घोटालाहरूबाट प्रत्यक्ष हानि
- सहकारी घोटाला (२०२४-२०२५): सुप्रिम, सहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी जस्ता सहकारीहरूमा रु. ४९ अर्ब भन्दा बढी रकम डुबाइएको छ, जसमा नक्कली कागजात र राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग भएको थियो। यसले २० लाखभन्दा बढी बचतकर्ताहरूलाई प्रभावित पारेको छ। सरकारले अनुसन्धान र पुनर्स्थापनाका लागि संसदीय समिति गठन गरेको छ, जसमा ४११ गिरफ्तारी र २१२ मुद्दा दायर भएका छन्। यस घोटालाबाट सरकारको नियामकीय कमजोरी उजागर भई आर्थिक स्थिरतामा हानि भएको छ।
- वाइडबडी विमान खरिद घोटाला (२०१७-२०२५): नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन (NAC) ले दुई एयरबस A330 विमान खरिदमा रु. ४.३५ अर्बको हानि भयो, जसमा घूस (२.५ मिलियन डलर वा रु. ३३ करोड) र ओभरपेमेंट (४० मिलियन डलर वा रु. ५.३ अर्ब) समावेश छ। CIAA ले रु. १.४७ अर्ब फिर्ता माग गरेको छ, र NAC को ऋण रु. ३१.४ अर्ब पुगेको छ। यसमा नक्कली दस्तावेज र निर्णय प्रभावित गर्ने घूसको जालसाजी थियो, जसले सरकारी पेन्सन कोषलाई पनि प्रभावित पारेको छ।
- अन्य घोटालाहरू: ललिता निवास जग्गा घोटाला, स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता घटनाहरूमा नक्कली कागजातबाट अर्बौंको हानि। CIAA ले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १३७ मुद्दामा रु. ६ अर्ब फिर्ता माग गरेको छ, जसमा घूस र फर्जरी समावेश छन्।
२. समग्र भ्रष्टाचारको वार्षिक अनुमानित क्षति
- नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) २०२४/२५ मा रु. ६.१०७ खर्ब अनुमानित छ। भ्रष्टाचारबाट वार्षिक ५% GDP (रु. ३०० अर्बभन्दा बढी) गुमेको अनुमान छ, जसमा फर्जरी र प्रभाव पेडलिङ प्रमुख छन्। यो हानि सरकारी राजस्व, विकास परियोजना र सार्वजनिक सेवामा प्रभाव पर्छ।
- CIAA को तथ्यांकअनुसार, २०२४/२५ मा २८,५९७ उजुरी प्राप्त भई रु. ५.५१ मिलियन घूस फिर्ता भएको छ, तर कुल हानि यसभन्दा धेरै छ।
| घोटाला/अभ्यास | अनुमानित हानि (रु. अर्बमा) | प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|
| सहकारी घोटाला | ४९ | वित्तीय स्थिरता, बचतकर्ता |
| वाइडबडी विमान | ४.३५ (प्रत्यक्ष) + ३१.४ (ऋण) | नागरिक उड्डयन, पेन्सन कोष |
| विदेशी रोजगारी ठगी (फर्जरी) | २० (दुई वर्षमा) | श्रम आप्रवासन, राजस्व |
| समग्र भ्रष्टाचार | ३०० (वार्षिक) | सम्पूर्ण अर्थतन्त्र |
यी क्षतिहरूले विकास बजेट घटाउँछन्, विदेशी लगानी हतोत्साहित गर्छन् र जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछन्। नियन्त्रणका लागि CIAA, प्रहरी र डिजिटल प्रमाणीकरण जस्ता उपायहरू आवश्यक छन्। थप विवरणका लागि CIAA को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुहोस्।
Leave a Reply