नेपालमा भ्रष्टाचार, विशेष गरी घूसमार्फत, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार र समग्र विकासमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउँदै आएको छ। घूसको गुप्त प्रकृतिका कारण विश्वसनीय मात्रात्मक अनुमान सीमित छन्, तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (TIN) र संयुक्त राष्ट्रसंघको ड्रग्स र क्राइम कार्यालय (UNODC) जस्ता विश्वसनीय स्रोतहरूले अनुमानित आँकडा प्रदान गरेका छन्। यी मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारबाट हुने आर्थिक क्षतिमा केन्द्रित छन्, जहाँ घूस मुख्य माध्यम हो (जस्तै: सुविधा शुल्क, खरिदमा कमिसन र सार्वजनिक कारोबारमा जबरजस्ती)। म सक्रिय (चालु/वार्षिक) र निष्क्रिय (विगत/संचयी) मा विभाजन गरेर प्रस्तुत गर्दछु, जहाँ “निष्क्रिय” प्रायः अनुसन्धान गरिएका वा ऐतिहासिक मामिलाहरूलाई जनाउँछ।

सक्रिय भ्रष्टाचार (चालु/वार्षिक अनुमान)
- अनुमानित वार्षिक क्षति: रू. ३०० अर्बभन्दा बढी (हालको विनिमय दर ~रू. १३३ प्रति अमेरिकी डलरमा करिब अमेरिकी डलर २.२५ अर्ब)। यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भ्रष्टाचारबाट भएको अनुमानित आर्थिक क्षतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसमा सार्वजनिक खरिद, उपयोगिता सेवा र सरकारी ठेक्काहरूमा घूस समावेश छ। यो नेपालको सो वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) रू. ६.१०७ खर्बको करिब ५% हो। स्रोत: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माको २०२५ को अन्तर्वार्तामा उल्लेख। घूस उच्च जोखिम क्षेत्रहरू जस्तै सार्वजनिक उपयोगितामा व्याप्त छ, जहाँ कम्पनीहरूले नियमित रूपमा सुविधा शुल्क तिर्छन्, जसले लागत बढाउँछ (जस्तै: पानीको मूल्य ३०% र सामान्य वस्तुहरू २०% बढी)।
- विशिष्ट क्षेत्रहरूमा वार्षिक घूस भुक्तानी: सन् २०१७ मा (उपलब्ध पछिल्लो क्षेत्र-विशेष डेटा), ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरूले रू. २० अर्ब (करिब अमेरिकी डलर १५० मिलियन) घूस तिरेका थिए, प्रायः गैर-प्रतिस्पर्धी बोलपत्रमा ठेक्का मूल्यको १५% भन्दा बढी। मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्दा यो आज अझ बढी हुन सक्छ, तर अद्यावधिक समग्र आँकडा उपलब्ध छैन।
निष्क्रिय भ्रष्टाचार (विगत/अनुसन्धान गरिएका रकम)
- संचयी क्षति (ऐतिहासिक अनुमान): अमेरिकी डलर ३.३ अर्बसम्म (हालको दरमा करिब रू. ४४० अर्ब)। यो सन् २०१४ सम्म विकास स्रोतहरूबाट डाइभर्ट गरिएका कुल क्षतिको पुरानो तर प्रायः उद्धृत आँकडा हो, मुख्य रूपमा घूस र हिनामिनामार्फत। यसले दीर्घकालीन प्रभावलाई उजागर गर्छ, जसमा गरिबी निवारण कार्यक्रमहरूका लागि लक्षित स्रोतहरू लाभार्थीबाट हटाइएका थिए। वार्षिक प्रवृत्तिबाट अनुमान गर्दा सन् २०१४ पछिको संचयी क्षति रू. ३-४ खर्ब नाघ्न सक्छ, तर आधिकारिक लेखापरीक्षण बिना यो अनुमान मात्र हो।
- अनुसन्धान/बरामद रकम (हालका मामिलाहरू): आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले १३७ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो, रू. ६ अर्ब (करिब अमेरिकी डलर ४५ मिलियन) क्षति दाबी गर्दै ७५३ प्रतिवादीहरूबाट, मुख्य रूपमा घूस र अवैध लाभ सम्बन्धी। उल्लेखनीय निष्क्रिय मामिलाहरू:
- नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड-बडी विमान घोटाला (२०१० को दशक): अमेरिकी डलर २.५ मिलियन (रू. ~३३० मिलियन) घूस।
- कर मिलान आयोग घोटाला: रू. १०.०२ अर्ब (अमेरिकी डलर ~७५ मिलियन)।
- स्थानीय तहका उपभोक्ता समितिहरू (चालु अनुसन्धान): रू. २५.३२ अर्ब कोषमा हिसाब नभएको। यी केवल अभियोजनमा परेका मुद्दाहरू हुन्; वास्तविक निष्क्रिय घूसको मात्रा धेरै ठूलो हुन सक्छ, किनकि CIAA ले वार्षिक ~२९,००० उजुरी समाधान गर्छ तर अंश मात्र बरामद गर्छ।
मुख्य सावधानी र व्यापक सन्दर्भ
- कुल अनुमानित रकम (सक्रिय + निष्क्रिय): वार्षिक क्षति (रू. ३०० अर्ब/वर्ष) र ऐतिहासिक डेटालाई जोड्दा पछिल्लो दशकमा घूस-सम्बन्धी भ्रष्टाचारको संचयी बोझ रू. ४-५ खर्ब (अमेरिकी डलर ३०-३७ अर्ब) हुन्छ। तर यो अनुमान मात्र हो, किनकि पूर्ण लेखापरीक्षण दुर्लभ छ, र नेपालको CPI स्कोर ३४/१०० (सन् २०२४ मा विश्वमा १०७औँ स्थान) ले निरन्तर उच्च भ्रष्टाचार धारणा देखाउँछ।
- घूस भ्रष्टाचारका मुख्य रूप हो (जस्तै: २०८१/८२ मा CIAA का १३७ मुद्दामध्ये ३७ घूस-विशेष), तर घूस-मात्रको विस्तृत विभाजन उपलब्ध छैन।
- सन् २०२५ को जेन जेड आन्दोलनले भ्रष्टाचारको जाँच बढायो, यसलाई युवा बेरोजगारी र प्रवास जस्ता आर्थिक समस्यासँग जोड्दै, आन्दोलन-सम्बन्धी क्षति मात्र रू. २.८ खर्ब (अमेरिकी डलर २१ अर्ब)।
थप सटीक आँकडाका लागि CIAA को वार्षिक प्रतिवेदन वा TIN नेपालको अद्यावधिक हेर्नुहोस्। यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र UNCAC प्रतिबद्धताअन्तर्गत कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ।
Source GrokAI
Leave a Reply