नेपालमा भ्रष्टाचारको अवलोकन
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ, जसले समाज र शासनको लगभग हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ—सार्वजनिक प्रशासनदेखि प्राकृतिक स्रोतसम्म। यसले विकासलाई कमजोर बनाउँछ, जनविश्वासलाई खलबल्याउँछ र नेपाललाई २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (CPI स्कोर ३५/१००) मा १८० देशमध्ये १०८औँ स्थानमा पुर्याएको छ। मुख्य कारणहरूमा कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षकत्व संस्कृति छन्। तल नेपालको सन्दर्भमा मुख्य भ्रष्टाचारका प्रकारहरू उल्लेख गरिएको छ, जसमा क्षेत्रगत जोखिम र ऐतिहासिक ढाँचाहरू समावेश छन्। यी पूर्ण नभए पनि सबैभन्दा प्रचलित रूपहरू छन्।
मुख्य भ्रष्टाचारका प्रकारहरू
१. घूस (सक्रिय र निष्क्रिय) सबैभन्दा व्यापक रूप, जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सेवा, छिटो काम वा दण्डबाट बच्नका लागि भुक्तानी वा उपहार दिने गरिन्छ। नेपालमा यो दैनिक अन्तरक्रियामा प्रचलित छ, जस्तै सार्वजनिक सेवामा युटिलिटी जडान वा निर्माण अनुमति लिने क्रममा। दुई तिहाइभन्दा बढी कम्पनीहरूले सार्वजनिक ठेक्काका लागि अनियमित भुक्तानी अपेक्षा गरेको रिपोर्ट गर्छन्, र आयात अनुमतिका लागि भन्सार अधिकारीहरूले प्रायः घूस माग्छन्—लगभग आधा कम्पनीहरूले यो अपेक्षा गर्छन्। उदाहरण: साना ट्राफिक उल्लंघन वा मुद्दा समाधानका लागि कम तहका प्रहरीहरूले घूस माग्छन्।
२. रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक स्रोतहरू डाइभर्ट गर्छन्, प्रायः बढाइएका ठेक्का वा भूत परियोजनाहरूमार्फत। यो सार्वजनिक खरिदमा गम्भीर छ, जहाँ ठेकेदारहरूको कार्टेलले ठेक्का प्राप्त गर्न किकब्याक दिन्छ, जसले विकास कोषको अर्बौं हिनामिना गर्छ। उल्लेखनीय काण्ड: कर समाधान आयोग प्रकरण, जसमा १०.०२ अर्ब नेपाली रुपैयाँको भ्रष्टाचार। अर्को: आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व चुहावट, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी।
३. नातावाद र पक्षपात योग्यताको सट्टा पारिवारिक सम्बन्ध, राजनीतिक वफादारी वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति। यसले नोकरशाही र राजनीतिमा संरक्षकत्व सञ्जाललाई बलियो बनाउँछ। प्राकृतिक स्रोतमा, यसले सम्बन्धित फर्महरूलाई पक्षपात गर्छ, जस्तै स्टाटक्राफ्टले २०१६ मा तमाकोशी जलविद्युत परियोजनाबाट फिर्ता लिएको नियामक पक्षपातका कारण। शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिन्छ, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको मुद्दा।
४. जबरजस्ती र पदको दुरुपयोग पदाधिकारीहरूले भुक्तानी नभएमा हानि गर्ने धम्की दिन्छन् वा सेवा रोक्छन्, जुन कम तलब पाउने प्रहरी र कर प्रशासकहरूमा सामान्य छ। प्रहरीको दण्डहीनता उच्च छ, अधिकांश नागरिकले प्रहरीलाई भ्रष्ट ठान्छन्, जसले अपराध संरक्षणको अभावले व्यवसायिक लागत बढाउँछ। कर प्रशासनमा, जबरजस्तीले ठूला फर्महरूले भुक्तानीबाट बच्ने योजनामा योगदान गर्छ, जसमा ३४ प्रक्रियासहित वार्षिक ३३४ घण्टा खर्चिन्छ।
५. ठगी र प्रभाव बेचबिखन कागजात नक्कली बनाउने वा निर्णय प्रभावित गर्न प्रभाव प्रयोग गर्ने धोखाधडी अभ्यास। न्यायपालिकामा, न्यायाधीशहरूले अनुकूल फैसलाका लागि घूस लिन्छन्, तीन चौथाइभन्दा बढी नागरिकले प्रणाली भ्रष्ट ठान्छन्; राजनीतीकरणका कारण मुद्दाहरू वर्षौंसम्म लम्बिन्छन्। काण्डहरूमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ठगी र कर स्ट्याम्प काण्ड समावेश छन्, जसमा लाखौं मूल्यका नक्कली स्ट्याम्प। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि कोष वितरणमा ठगी हुन्छ।
६. क्रोनिज्म र कार्टेल गठन राजनीतिज्ञ, नोकरशाह र व्यवसायहरूबीच गठबन्धनले अवसरहरू एकाधिकार गर्छ। खरिदमा, कार्टेलले लाभदायक ठेक्काहरू कब्जा गर्छ, जस्तै २०१४ को स्मिथ एन्ड वेसन मुद्दामा अमेरिकी फर्मले नेपाली पदाधिकारीहरूलाई २ मिलियन अमेरिकी डलर घूस दिएको। यो “कार्टेल प्रणाली” जनचासोको बढ्दो विषय हो, जसले संस्थागत क्षयलाई बढावा दिन्छ।
क्षेत्रगत हटस्पटहरू
भ्रष्टाचार निम्न क्षेत्रहरूमा फस्टाउँछ:
| क्षेत्र | मुख्य जोखिमहरू | प्रचलन |
|---|---|---|
| सार्वजनिक खरिद | किकब्याक, कार्टेल, हिनामिना | अत्यधिक |
| न्यायपालिका | फैसलाका लागि घूस, राजनीतीकरण | अत्यधिक |
| प्रहरी | जबरजस्ती, दण्डहीनता | अत्यधिक |
| कर र भन्सार | घूस, भुक्तानीबाट बच्ने योजना | उच्च |
| प्राकृतिक स्रोत | अवैध कटान, पक्षपात | अत्यधिक |
| सार्वजनिक सेवा | अनुमतिका लागि सुविधा भुक्तानी | अत्यधिक |
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन (२०५९) ले यी कार्यहरूलाई दण्डनीय बनाउँछ, तर अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) जस्ता निकायहरूको स्रोत अभावका कारण कार्यान्वयन कमजोर छ। हालैका प्रयासहरूमा डिजिटल पारदर्शिता पहलहरू समावेश छन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका बीच चुनौतीहरू कायम छन्। गहिरो अध्ययनका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जस्ता स्रोतहरूले निरन्तर अनुगमन गर्छन्।
Source GrokAI
Leave a Reply